Government of Uttar Pradesh को बैकफुट पर लाने वाले Sonbhadra massacre की जांच कर रही एसआइटी को तगड़ा झटका लगा है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित एसआइटी ने जब सोनभद्र जमीन विवाद से जुड़ी अहम फाइलें मांगी तो फाइलें वन विभाग से नहीं मिलीं। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है।
Sonbhadra massacre के बाद Chief Minister Yogi Adityanath से सोनभद्र में राजनेताओं, अधिकारियों और दबंगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर वन विभाग की भूमि कब्जाने की शिकायत की गई थी। जमीन विवाद में सोनभद्र नरसंहार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलें वन विभाग के कार्यालय से गायब हो गई हैं। इसके बाद से शासन में बड़ी खलबली मची है।
Sonbhadra massacre की जांच कर रही एसआइटी के कई बार फाइलें मागें जाने पर भी नहीं मिलीं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई। शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद दिन भर रिकॉर्ड खंगाला गया, लेकिन संबंधित फाइलें नहीं मिलीं। संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए दो-तीन दिन का समय और मांगा है। इसके बाद फाइलें न मिलने पर उच्च स्तर से आगे की कार्यवाही का निर्णय ले लिया जाएगा।
Chief Minister Yogi Adityanath से सोनभद्र में राजनेताओं, अधिकारियों व दबंगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर वन विभाग की जमीन कब्जाने की शिकायत की गई थी। इसमें बसपा शासन में जेपी ग्रुप को अवैध रूप से एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन देने के मामले का भी जिक्र किया गया था। एक हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन जेपी ग्रुप को देने सबंधी फाइलें भी गायब हैं।
