केंद्र सरकार की किसानों के लिए सबसे अहम योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 32.91 लाख लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं।
अब तक इन अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। अब सरकार इनसे वसूली करेगी। पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को हर साल दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त में कुल छह हजार रुपये की मदद दी जाती है।
पात्र किसानों के लिए केंद्र सरकार ने मानक तय कर रखे हैं। इन मानकों को पूरा करने वाले किसानों की सूची राज्यों को भेजनी होती है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों संसद में भी कहा था कि अयोग्य लोग भी प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
सरकार द्वारा ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और मामला दर्ज कर कार्रवाई भी जाएगी। इसलिए सरकार इस बार ऐसे 33 लाख किसानों को पैसा नहीं ट्रांसफर करेगी।
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुल 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
