Supreme Court में सोमवार को विकास दुबे व उसके सहयोगियों के एनकाउंटर मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया जिस पर Uttar Pradesh government ने सहमति जताई है। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
कानपुर के भौंती क्षेत्र में 10 जुलाई को STF की गाड़ी पलटने के बाद उसमें से Police का हथियार छीनकर भागने के दौरान विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया था। इस एनकाउंटर में उसे तीन गोली लगी थी।
कमेटी में शमिल होंगे पूर्व डीजीपी और कोर्ट के रिटायर जज UP सरकार विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए कमेटी के पुनर्गठन को तैयार है। Supreme Court की सलाह पर जांच कमेटी मेंं Supreme Court के रिटायर जज और पूर्व DGP को शामिल किया जाएगा।
UP सरकार कोर्ट मे कमेटी पुनर्गठन से संबंधित मसौदे के लिए Notification दाखिल करेगी। अगली सुनवाई बुधवार, 22 जुलाई को की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, ‘इस जांच से कानून मजबूत होगा और पुलिस का मनोबल नहीं टूटेगा। यह केवल एक घटना नहीं है जो दांव पर है। पूरी व्यवस्था दांव पर है।’