Modi सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट आगामी 5 July को पेश करेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर लगातार बैठकें कर रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार Income Tax में फिर से कुछ रियायतें मिल सकती हैं।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये तथा कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट देनी चाहिए। यह उपभोग तथा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।
पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री सीतारमण 5 July को Loksabha में अपना पहला बजट पेश करने वाली हैं। बजट 2019-20 को लेकर वित्त मंत्री अन्य हितधारकों के अलावा व्यापार और उद्योग निकायों के साथ गहन विचार-विमर्श करेगी। CII और फिक्की ने बजट के लिए पहले ही अपने सुझावों पर Detailed Presentation दे दिया है।
PWC India के Partner And Leader कुलदीप कुमार ने PTI से बातचीत में कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक परिस्थिति से अप्रभावित नहीं रह सकता है और घरेलू स्तर पर भी चुनौतियां हैं। ऐसे में आम आदमी को बजट से काफी उम्मीदें हैं।
February में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में बिना किसी बदलाव के 5 लाख रुपये तक की आय वालों को पूरी कर छूट बढ़ा दी थी। इस कदम से निम्न आय वर्ग को फायदा हुआ जिससे 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना पड़ता है।