GST राजस्व बढ़ाने पर सुझाव के लिए हुआ समिति का गठन

उम्मीद से कम GST संग्रह से चिंतित सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति को GST का संग्रह बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों को GST के दायरे में लाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए उपाय सुझाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा यह समिति GST में संरचनात्मक बदलावों के बारे में सुझाव देगी। इस समिति में Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal और Punjab के GST कमिश्नरों के अलावा प्रिंसिपल GST कमिश्नर और संयुक्त सचिव (राजस्व) भी शामिल किए गए हैं। अन्य राज्यों से भी इस बारे में अपने सुझाव देने और समिति में शामिल होने का आग्रह किया गया है।

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि समिति विस्तृत सुधारों पर विचार करेगी, ताकि सुझावों की व्यापक सूची उभरकर आ सके। आदेश में कहा गया है कि कानून में नीतिगत उपायों और संबंधित बदलावों की जरूरत है। आदेश के मुताबिक समिति 15 दिन के भीतर जीएसटी सचिवालय में पहली रिपोर्ट सौंप देगी।आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण और प्रशासनिक समन्वय के जरिये अनुपालन की बेहतर निगरानी पर सुझाव देना भी समिति की जिम्मेदारी होगी।

 

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