प्याज की बढ़ती कीमतों से राज्य सरकार सजग हो गई है। इसीलिए सस्ता प्याज बेचने के लिए पहल की गई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कम कीमत पर जनता को प्याज उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में विक्रय केंद्र खोलने और कमी दूर करने के लिए भारत सरकार के राजकीय संस्थानों से प्याज मंगाने के निर्देश दिये हैं। मंडी परिषदों में फुटकर प्याज बिक्री के लिए खोले गए Outlet में भी प्याज की उपलब्धता बनाये रखने पर जोर दिया है।
मुख्य सचिव ने सोमवार को लोकभवन में प्रमुख सचिव खाद्य व रसद निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव खाद्य व प्रसंस्करण सुधीर गर्ग, निदेशक खाद्य एवं रसद मनीष चौहान के साथ कम कीमत पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए बैठक की। प्याज की जमाखोरी करने वाले के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिये।
जमाखोरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रतिदिन शाम 5 बजे तक ब्योरा भी मांगा है। उद्यान निदेशालय में स्थापित कराये गये Control Center के जरिये प्याज की उपलब्धता और बिक्री की भी प्रतिदिन सूचना संकलित होगी। केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार थोक व्यापारी 50 मीट्रिक टन और फुटकर विक्रेता 10 मीट्रिक टन ही भंडारण कर सकेंगे। इससे ज्यादा होने पर कड़ी कार्रवाई होगी।