अब हर बाशिंदे की होगी पहचान, तैयारी में जुटी मोदी सरकार

Government ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को देशभर में लागू करने से पहले उसका आधार तैयार करने के लिए सितंबर, 2020 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का फैसला किया है। भारत के प्रत्येक निवासी को एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

इसका मकसद देश में रहने वाले हर सामान्य निवासी की पहचान का व्यापक Database तैयार करना है। इस डाटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ-साथ Biometric  जानकारियां भी होंगी।

NPR देश के सामान्य निवासियों की एक सूची होगी। एक बार जब एनपीआर तैयार होकर प्रकाशित हो जाएगा तो संभावना है कि यह असम NRC के देशव्यापी संस्करण ‘National Register of Indian Citizens’  को तैयार करने का आधार बनेगा।

NPR के लिए एक सामान्य निवासी उसे माना जाएगा जो उस स्थानीय इलाके में पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो अथवा जो उस इलाके में छह महीने या इससे अधिक समय तक रहने नई Loksabha के गठन के बाद 20 जून को President Ram Nath Kovind के अभिभाषण में Modi Government के दूसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं का उल्लेख किए जाने के करीब महीनेभर बाद यह कदम उठाया गया है। कोविंद ने कहा था, ‘मेरी सरकार ने घुसपैठ प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया को लागू करने का फैसला किया है।’का इरादा रखता हो।