योगी आदित्यनाथ सरकार मजदूरों पर है मेहरबान, जाने क्यों

उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार किसान के बाद अब मजदूरों पर मेहरबान है। CM की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें मनरेगा योजना में मजदूरों को भुगतान में विलंब होने पर हर्जाना के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। अब मनरेगा मजदूरी में देरी होने पर जिले के अफसरों को 9 रुपए रोज हर्जाना देने पड़ेगा। 

श्रम विभाग के सेवायोजन नियमावली में संशोधन। मनरेगा उत्तर प्रदेश में विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति, अधिकारियों के वेतन से वसूली करने के प्रस्ताव पर मुहर। श्रमिकों को विलंबित मजदूरी पर अफसरों से ब्याज सहित वसूली पर मुहर।

CM Yogi की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 24 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। प्रदेश सरकार काफी समय से बुंदेलखंड में पेयजल को लेकर योजना बना रही थी। सरकार ने बुंदेलखंड-विंध्याचल पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई योजना को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार किया गया। इस योजना के जरिए पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल के गांवों को गंगा व अन्य सहायक नदियों के जरिए पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस योजना से पेयजल संकट झेल रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल को भी राहत मिल सकेगी।