पीएम मोदी ने दिया रेल कर्मियों को तोहफा, जाने पूरी खबर

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर 2024.40 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

PM Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 11,52,308 अराजपत्रित रेल कर्मचारी लाभान्वित होंगे। फैसले की जानकारी देते हुए Cent6ral Minister प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार पिछले 6 सालों से अराजपत्रित रेलकर्मियों को 78 दिनों के बराबर बोनस का भुगतान करती आ रही है।

Railway Unions सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। All India Railways Federation के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह भारी रिक्तियों के बावजूद 2018-19 के दौरान रेलकर्मियों ने दिन रात मेहनत कर 22 हजार यात्री और फ्रेट ट्रेनों का कुशलतापूर्वक संचालन किया और ढाई करोड़ यात्रियों के साथ-साथ Record माल की ढुलाई की उसके बाद उन्हें अतिरिक्त बोनस मिलना चाहिए था। लिहाजा सरकार को वास्तविक उत्पादकता के आधार पर रेलकर्मियों को कुछ और उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।