भारत में सड़क दुर्घटना से रोजाना हजारों लोगों की मौत हो जाती है। जिसके चलते सरकार ने बीते वर्ष नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया था। जिनमें सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल देने का प्रावधान भी मौजूद था। हालांकि इस विषय पर गंभीरता से सोचते हुए अब सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। बता दें, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटना के शिकार लोगों के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाला टोल टैक्स बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उस राशि की गणना करने के लिए काम कर रहा है, जो सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए आवश्यक है। जिनमें हिट एंड रन मामले भी शामिल हैं। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार को लगता है कि इसके लिए सालाना लगभग 2,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
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