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गृह मंत्री ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का पेश किया प्रस्ताव, कांग्रेस ने किया विरोध

नई दिल्ली
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संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को Home Minister Amit Shah ने Loksabha में J&K से संबंधित दो प्रस्‍ताव- J&K में राष्‍ट्रपति शासन बढ़ाने व आरक्षण संशोधन प्रस्‍ताव पेश किए। राष्‍ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रस्‍ताव का विरोध करते हुए Congress ने J&K के हालात का जिम्‍मेवार BJP-PDP गठबंधन को बताया।

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आरक्षण संशोधन के प्रस्‍ताव को पेश करते हुए Home Minister ने कहा कि इससे राज्‍य के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय सीमा के आस-पास गोलीबसार के बीच रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

Congress ने J&K में राष्‍ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्‍ताव का विरोध किया मनीष तिवारी ने कहा, ‘राज्‍य में मौजूदा हालात के लिए BJP-PDP गठबंधन जिम्‍मेदार है। आतंकियों से सख्‍ती से सरकार को निपटना चाहिए। लोग साथ होंगे तभी आतंक के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है।’

Home minister Amit Shah ने Loksabha में राष्‍ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा, ‘J&K में मौजूदा राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 जुलाई को पूरी होने वाली है जिसे 6 माह और बढ़ाया जाना जरूरी है। रमजान और अमरनाथ यात्रा के देखते हुए राज्य में Election इस वर्ष के अंत तक कराने की तैयारी चल रही है।’

Home Minister ने कहा, ‘यह विधेयक किसी को खुश करने के लिए नहीं है बल्‍कि उनके लिए है जो अंतरराष्‍ट्रीय सीमा के निकट रहते हैं।’ उन्‍होंने कहा, ‘हम J&K के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। पूर्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर बार्डर एरिया में बंकरों का निर्माण किया जाएगा। हर जिंदगी हमारे लिए महत्‍वपूर्ण है।’

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