सरकारी कार्यालय नहीं होने के बावजूद Central Public Sector Interprisess के कुछ Office में काम शुरू कर दिया गया जिसपर आपत्ति जताते हुए Supreme Court में याचिका दाखिल की गई।
Lockdown में 20 April से मिली छूट के तहत कई ऐसे कार्यालय ने काम शुरू कर दिया है जो सरकारी विभाग या कार्यालय के तहत नहीं आते हैं। इसे लेकर Supreme Court में शुक्रवार को एक याचिका दाखिल की गई।
Central Public Sector Interprisess द्वारा खुद को सरकारी विभाग या कार्यालय के तौर पर आंकते हुए SAIL, NBCC आदि कार्यालयों को अवैध तौर पर खोला गया जिसपर याचिका में आपत्ति जताई गई है।
गत 25 मार्च से देशभर में Lockdown जारी है जो आगामी 3 May तक रह Home Ministry उन इलाकों के कुछ सेक्टरों को 20 April से छूट दी जहां Covid-19 का एक भी मामला नहीं हैं।
सरकार की ओर से स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं, मनरेगा वर्करों के साथ खेती से जुड़े कामों को शर्तों के साथ अनुमति दी गई। इसके अलावा तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी गतिविधियों को